ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 48,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ 3,579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ।
ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।