ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ‘ਮਗਨ’

ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪੂਰੇ; ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ; 31 ਮਈ ਤਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਹ ઠਕੰਮ 31 ਮਈ, 2016 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ઠਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ 8952 ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ઠਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 2155 ઠਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ઠਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ઠਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ઠਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜ਼ਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ઠਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।