Breaking News
Home / Special Story / ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ‘ਭੀਖ’ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਬਨ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ઠਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ઠਦੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2008-09 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 1.76 ਫ਼ੀਸਦ, 2009-10 ਦੌਰਾਨ 1.87 ਫ਼ੀਸਦ, 2010-11 ਦੌਰਾਨ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 2.10 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ઠਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 810 ਕਰੋੜ, 2012-13 ਦਾ 906 ਕਰੋੜ, 2013-14 ਦਾ 1027 ਕਰੋੜ, 2014-15 ਦਾ 1164 ਕਰੋੜ ਤੇ 2015-16 ਦਾ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 73ਵੀਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਵਿਭਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 50 ਬੀ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੜਾਧੜ ਬਣਾਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਮੌਕੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ઠਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਠਿੰਡਾ ઠਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ઠਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ઠਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ઠਹੋਇਆ। ઠਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸਬੇ ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਵਰੇਜ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਵੱਟੇ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ, ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 1991 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸਿਆ ਇਲਾਕਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਪੂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਜੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ, ਤੁੰਗ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਗਿਲਵਾਲੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ 2007 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ …