ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੈਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਨਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।