ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੋਝ’ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ) ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ‘ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।