ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੀਏਟਰ ਹਸਤੀ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਡਾ. ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਾਤਰ’ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਾਤਰ ਤੇ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।