ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ
42 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆਯੋਗ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19.89 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪੰਗਤਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.04 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85,500 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 1.48 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9300 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ (ਔਰਤਾਂ) ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 77,466 ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1495 ਅੰਡਰਏਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਲਤ ਪਤੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 580 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1300 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਬੜਬੋਲੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਾਲੀ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਡਿਗ ਪਵੇ। ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ, ਕਾਕਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਣੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀਟ ਕਈਆਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਕਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮਾਫ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਡਾ. ਟੀ. ਹਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਇਸੇ ਲਈ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਰਾਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।