ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਸੀ।