ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਹਾਰਨ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ઠਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 100 ਤੋਂ 10 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੌਕ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 85 ਤੋਂ 90 ਡੈਸੀਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲਾਹੇ ਹਨ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 55 ਤੇ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।