9.1 C
Toronto
Friday, October 30, 2026
spot_img
Homeਪੰਜਾਬ'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਭੰਗ; ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਏ

‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਭੰਗ; ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਏ

‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਭੰਗ; ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਏਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ), ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ/ਵਰਕਰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

 

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS