ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰੂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇ।