ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
