ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਬਦਲਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੀਰਵਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫੇਰ। ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਉਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਖਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੋ” ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨੀਤੀਆਂ- ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਓਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ (ਐਕਸ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।