ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ “ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ” ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂੰਨਿਵਰ੍ਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੋਹਣ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿਖੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2016, (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 55 ਆਫ 2016) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰGਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।