ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ -ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
