ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ

ਮਨਦੀਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਰਾਜ ਪਲਟੇ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਵਧਣ (36 ਖਰਬ ਡਾਲਰ), ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਣ, ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਐਲਾਨਣ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਫੌਜੀ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਨੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਅਰ ਚਾਰਟਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਾਵਰ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੈਂਪ, ਡਰੋਨ, ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗੇਟਕੀਪਰ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਓ ਅਤੇ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 32.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 21713 ਸਰਹੱਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ੈਲੀ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਲੀਅਨ ਐਨਮੀਜ਼ ਐਕਟ-1798 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਮਾਡਲ 34ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੀ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਮੈਕਸੀਕਨ) ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੈਟਬੈਕ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਰੀ, ਹਮਲਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਬਹਾਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ‘ਗੁਆਤੋਂਨਾਮੋ ਬੇਅ ਸੈਂਟਰ’ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਲ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 88 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਭਾਰਤ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਅਲ-ਸਲਵਾਡੋਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਘੋਰ ਅਮਾਨਵੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ, ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।