ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ

50 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ -ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ
ਓਟਾਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,66,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਟੌਮ ਕੇਮੀਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ?
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਬਰੈਂਪਟਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿਚ 55 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।