ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017

ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ 2011 ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।  ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।  ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਕਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ।  ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਤਵਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ઠ
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ-ਦਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।        (‘ਅਜੀਤ’ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)