ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਿਆ ਸਰਾਪ

ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਧਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ-ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤ (ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ., 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 300 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਤਿ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।