ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਲਈ 660.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ) ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 44 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ) ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ (ਪ੍ਰੌਕਸੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ઠਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ઠਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।