ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਣੇ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਨਗ਼ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ
* ਪੋਲੀ ਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਫਲੈਕਸ ਫਿਲਮਾਂ (ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਸ਼ੀਟਾਂ)
* ਵੱਡੀਆਂ (ਗਾਰਡਨ) ਛਤਰੀਆ
* ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ
* ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ
* ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਿਨਡ ਕਾਪਰ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਟ
ਸਸਤੇ ਹੋਏ
* ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਤੇ ‘ਡੋਰ’
* ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ, ਆਸਮੀਅਮ, ਰੁਥੇਨੀਅਮ ਤੇ ਇਰੀਡੀਅਮ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ
* ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
* ਐਕਸਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਕਸਰੇਅ ਟਿਊਬਾਂ
* ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਚਾਰਜਰ/ਅਡੈਪਟਰ
* ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਇਡੂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।