105 ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 105 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਰੁਕਾਵਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ઠਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਬਦਲੀ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2017’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
