ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਬਕ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੋਕਰਾਜ, ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕੀ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਂਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੰਡ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਨਕੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ’ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।