ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 3-ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਂਗਲਾ, ਜਾਹਲਾਂ, ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਕਲਿਆਣ, ਇੰਦਰਪੁਰਾ, ਲਚਕਾਣੀ, ਦੌਣ ਖੁਰਦ, ਬੀਬੀਪੁਰ, ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰਬਰ 7 ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰਹੇੜੀ ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।