ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ (ਕੁੱਲ 60) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਬੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰ), ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮਜੀਠੀਆ, ਪੱਟੀ, ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ
