ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ’ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 19,764 ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 38,911 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।