ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ : ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 7.3% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2023 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ (7.3%) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ (3.2%) ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ (22%) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 57% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 57% ਆਮਦਨ ਅਤੇ 64.6% ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50% ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 13% ਆਮਦਨ ਅਤੇ 5.9% ਦੌਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25% ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 43% ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ : ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023-24) ਦੇ ਬਜਟ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਖਰਚਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 28% ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15%-15% ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 20% ਬਜਟ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.12% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 24.49% ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 5.8% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ (ਟੈਕਸ) ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਇਕਰਾ’ (ਆਈਸੀਆਰਏ) ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਦਿਤੀ ਨਯਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ (4.5%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ 2025 ਵਿਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 3.78 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।