ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਦ

‘ਬੈਟ’ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ‘ਪੀਟੀਆਈ’
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ‘ਬੈਟ’ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ : ਇਮਰਾਨ
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 71 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ‘ਚ 850 ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ‘ਤੇ ‘ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ’ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਢ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।