ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2983 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੌਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਕੱਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ 2.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।