ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ VIP ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਬਿਊਰੋ ਨੀਊਜ਼
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।