ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਫਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 