ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ

ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।