ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ

ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਨੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵੇ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸੁੱਨੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।