ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਿਆ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਨਰਾਸ਼ ਸਨ। ਵੰਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ 1845 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਕਲਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਵੀ ਨਰਾਸ਼ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। 1952 ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵੰਡ ਜਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਕੰਜਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ 14 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1955 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 13 ਜਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1956 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।
1960 ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਛੱਡੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤ ਕੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੀਡਰ ਖਾਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਸ.ਬ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕਾ ਰਗੜਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਧਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖੁਵਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1965 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਲਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਊਨਾ, ਕਾਲਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਸਦਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, ਢੋਹਾਣਾ, ਰਤੀਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਦਰ ਸਰਸਾ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ।”  ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ”ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਏ।” ਲਕੀਰ ਅਜਿਹੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ। ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ‘ਲੈਗੂਏਜ਼ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਾਰਡ ਗਿਰੀਅਰਸਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿੰਦੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਬਾਗੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1967 ਤੋਂ  72 ਤੱਕ  ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  1972 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਿਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ  ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ  ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਆਦੰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀਆਂ 8 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
1982 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੀ ਕਾਬਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸ.ਪੀ. ਤਫਤੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਫਸਰ ਜਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਨਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਂਤਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।