ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਾਰਦਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ (40 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ (20:20:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 51.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।