ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੇ ਜੀਅ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਰੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।