ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਏ
ਬਨੂੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 150 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਦ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਮੁਠਿਆੜਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੌਲੀ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤਸੌਲੀ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਰਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।