ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲ ਸਮੇਤ 4 ਬਿਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰੂਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ 4 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ, ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਬਿਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰਿਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਲੀ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।