ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
