ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਛਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਦੇਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ?- ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ (ਸਮੇਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੱਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਵੋਟ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ‘ਵੋਟ’ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
%ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰ, ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਚਹੇਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੂਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਉ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ।  ‘ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਉਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂઠਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਐੱਫ਼ ਆਰ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ-2012 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਜੋ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਾਲਤ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਲੈਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ; ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ;  ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰਾਂ-ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਟੌਹਰ-ਟੱਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੀਅ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ।
ਇਸ ਵੇਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਪੈਸਾ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਵੱਸਦਾ, ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ‘ਅੱਧ’ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਰਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਛਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।