ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਅਲੀ ਵੇਜਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀ.ਟੀ) ઠਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ઠਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 2434 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
