ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 38,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.43 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ 11,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ 5,981 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 39,952 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ 3,889 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 9,257 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ 3,305 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 13,753 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

