ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ‘ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਸਿਲੇਬਸ
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਲਈ 50 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਰ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ।