ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਜੀਐਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਐਡੀਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ, ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਗੋਸਲ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ, ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ‘ਬੀਜ’ ਐਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੀਜ’ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।