ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ; ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।