ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤਲਬ

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।