ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਹਾ : ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।