ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫੀਸ (ਟਿਊਸ਼ਨ) ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੈਧ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
