Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਨਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
