ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।